योगी का यहाँ फिसल पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पड़ेगा भरी .
उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने पिछले एक सप्तह में दो दर्जन से अधिक बड़े फैसले लेकर लोगो को चौका दिया
उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने पिछले एक सप्तह में दो दर्जन से अधिक बड़े फैसले लेकर लोगो को चौका दिया
अब योगी सरककर एक और फैसला लेने की तैयारीमे है सूत्रों की मानो तो मुख्यमतनरी यूजी आदित्यनाथ पूर्ववर्ती सरकार के एक फैलाले को पलटने जा रहा रहा है अगर यहाँ फिसल योगी आदित्यनाथ ने लिया तो उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने सरकारी आलीशान बनगे खली करने होंगे .
इसमें पूर्व मुख्यमंत्री
१. नारायण दत्त तिवारी
२ मुलायम सिंह यादव
३. राजनाथ सिंह
४ अखिलेश यादव
५ . मायावती
समेत अन्य पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे
दरअसल एक अगस्त 2106 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आवास रूल 1997 को ख़ारिज कर दिया था इस नियम के तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद जीवन भर सरकारी आवास में रा सकते थे इस मामले में 12 साल पहले 2004 में लोक प्रहरी नमक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में पी आई एल दाखिल कर सलारण के उक्त नियमावली को चुनैती दी थी . याचिका में कहा गया था की सरकार इसके लिए करोडो का आवास आवंटिक कर रही है ....
याचिका में मांग की गयी थी की इस फैसले की रद्द किया जाए याचिका कर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा थ की अगर इस फैसले को रद्द नहीं किया गया तो इसका असर अन्य राज्यो पर थी पड़ेगा . इस याचिका पर को साल सुनवाई चले इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसल दिया के सभी पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले दो माह के भीतर कहली कराए जाए . पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार महीने भर के भीतर ३० अगस्त 2016 को विधानसभा में उत्तर प्रदेश मंत्री ( वेतन , भाता , और प्रकीण उपब्ध ) सषियन विधोयक 2016 पारित कर लिया इसके तहत मुख्यमंत्री राजमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) और राजमंत्री के वेतन भातौ को पुनरीक्षित किया गया . साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के ष्टिगत उन्हें सरकारी आवास तथ अन्य सुविधाएं भी इस विधेयक से मिल गयी
पर अब योगी सरकार सख्त
सूत्र बताते है की मुख्यमंत्री योगी सरकार सुप्रीमकोर्ट के फैसले को लागु करने की तैयारी में है
इसके लिए वे कानून विशेष यधनोसे रे ले रहे है सूत्र बाते है की योगी सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकते है

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