गैर सरकारी सपा अध्यक्षों के राजसी ठाठ छीने गए. सुविधाएं थी इतनी कि चौंक जायेंगे आप

फिजूलखर्ची पर बेहद गंभीर कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्षों के राजसी ठाठ पर नकेल कस दी है. योगी सरकार के एक महत्वपूर्ण शासनादेश में सभी निगम, विभाग , परिषदों और समितियों में पदासीन समाजवादी पार्टी के सभी गैर सरकारी सलाहकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व् सदस्यों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी हैं. योगी आदित्यनाथ के इस शासनादेश की जद में लगभग 100 समाजवादी आये हैं. योगी सरकार के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने इस शासन्सादेश की जानकारी दी. योगी सरकार के इस कड़े कदम के बाद इसकी जद में आये सदस्यों की निम्नलिखित सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद हुई हैं . 1 - रु० 40 हजार / माह वेतन, सरकारी आवास, सरकारी कार, सरकारी ड्राइवर, सरकारी कार्यालय व् स्टाफ. 2 - राज्यमंत्री के स्तर की मुफ्त टेलीफोन सुविधा कार्यालय व् घर में. 3 - ट्रेन यात्रा में प्रथम ए सी में एक केबिन व् 1 हवाई टिकट सरकारी खर्चे पर. 4 - चाय नाश्ते के लिए रु० 10 हजार / माह . लोकसेवा आयोग , माध्यमिक शिक्षा आयोग , उच्चतर शिक्षा आयोग, अनुसूचित जाति - जनजाति आयोग , पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग आदि के अध्यक्ष आदि इस शासनादेश की परिधि से बाहर हैं व् उपरोक्त अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद हटेंगे.
No comments:
Post a Comment